ढिम्म युनिव्हर्सिटीज्‌ ... दशा आणि दिशा

विद्यार्थ्यांचं भवितव्य धोक्‍यात न येऊ देता अभिमत विद्यापीठ ही संकल्पनाच रद्द करणार असल्याचं केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री कपिल सिब्बल यांनी म्हटलंय. पण भवितव्य धोक्‍यात न येऊ देणं, म्हणजे नेमकं काय? याचा विचार आता व्यावहारीक पातळीवरही करण्याची गरज आहे. कारण अभिमत विद्यापीठांच्या मूळ संकल्पनेलाच अनेक संस्थाचालकांनी हरताळ फासल्याचं सांगितलं गेलं. पण खरा विषय तर पुढेच आहे. कारण रद्द केलेली विद्यापीठं आणि त्यातले विद्यार्थी सामावून कसे घेणार हा खरा प्रश्‍न आहे.

पहिल्या टप्प्यात ज्या 44 अभिमत विद्यापीठांची मान्यता रद्द करणार असल्याचं केंद्राचं म्हणणं आहे, त्यात राज्यातली तीन आहेत. राज्यातल्या विद्यापीठांची संख्या आणि क्षमता लक्षात घेता, त्यातले हजारो विद्यार्थी संलग्न विद्यापीठाशी जोडले जातीलही. पण ते तर्कसंगत आणि व्यवहार्य असणार नाही. विद्यार्थ्यांना संलग्न विद्यापीठांशी जोडणं म्हणजे नेमकं काय?

अशा विद्यार्थ्यांनी आजपासून अभिमत विद्यापीठांऐवजी राज्य विद्यापीठांची परीक्षा द्यावी, असं म्हणणं जितकं हास्यास्पद तितकंच बंद केलेल्या विद्यापीठांना महाविद्यालयासारखं कामकाज करता येऊ शकतं, हे म्हणणं. हे हास्यास्पद अशासाठी, कारण, दोन्ही विद्यापीठांचे अभ्यासक्रम, शिकवण्याची पद्धत, परीक्षा पद्धत ही भिन्न आहे, असतेच. मग ते विद्यार्थी एका प्रकारच्या विद्यापीठात शिकून अचानक दुसऱ्या विद्यापीठाची परीक्षा कसे देणार? हा अन्याय विद्यार्थ्यांवर की शिक्षणव्यवस्थेवर? दोन्ही विद्यापीठांच्या परीक्षा वेगळ्या. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना दिलं जाणारं प्रमाणपत्र याचा दर्जा काय मानावा, असा प्रश्‍न आहेच. शिवाय आधीच्या म्हणजे अभिमत विद्यापीठात एखादा विद्यार्थी एटीकेटी घेणारा असेल तर संलग्न विद्यापीठात प्रवेश देताना काय म्हणून देणार? आधीच्या विद्यापीठात एखाद्या विद्यार्थ्यांचा अभ्यास झालेला असेल पण नव्या विद्यापीठाशी जोडलं जाताना तो पुन्हा तोच अभ्यास करणार का? किंवा आधीच्या विद्यापीठात असा अभ्यास झालाच नसेल तर नव्या विद्यापीठाच्या अभ्यासक्रमात तो किती मागे पडेल?

काही अभिमत विद्यापीठात पीएच. डी. च्या स्वतंत्र पद्धती आहेत. त्या नव्या विद्यापीठाच्या नियमावलीशी सुसंगत नसतील तर त्या विद्यार्थ्यांनी करायचं काय? केवळ नव्या विद्यापीठाचे निकष वेगळे म्हणून त्यांना नव्यानं अभ्यास करायला सांगायचं की निकषच बदलायचे? दूरस्थ अभ्यासक्रमांचंही फारसं वेगळं नाही. म्हणजेच राज्य विद्यापीठांमध्ये नसलेले अभ्यासक्रम जर अभिमत विद्यापीठात शिकवले जात असतील तर त्या विद्यार्थ्यांच्या पुढच्या शिक्षणाचं काय? त्यांना एखाद्या संलग्न विद्यापीठाशी जोडता येईल. पण हे संलग्न विद्यापीठ त्यांच्या सध्याच्या अभिमत विद्यापीठाच्या परिसरात असेलच असंही नाही. म्हणजेच विद्यापीठ बदलले की विद्यार्थ्यांची राहण्याची ठिकाणं बदलावी लागणार. साहजिकच एकीकडचे लोंढे दुसरीकडे. त्यामुळे निर्माण होणारे प्रश्‍न त्या त्या शहरांवर किंवा विद्यापीठांवर.

ज्या विद्यार्थ्यांनी अभिमत विद्यापीठांची फी भरलीय. त्यांना नव्या विद्यापीठात सामावून घेताना त्यांची फी कोण भरणार? अभिमत विद्यापीठांनी आकारलेली वेगवेगळी शुल्कं आणि खर्च, हे नव्या विद्यापीठाला कसं देणार? अशा विद्यार्थ्यांचा भार सरकार उचलणार का? हा प्रश्‍न आहेच. अभिमत विद्यापीठांकडे असलेलं मनुष्यबळ, इमारती आणि इतर पायाभूत सुविधा याचा वापर नंतर सरकार किंवा विद्यापीठ कसं करणार? याचा विचार आधीच करावा लागणाराय.

ज्या अभिमत विद्यापीठांमध्ये वैद्यकीय अभ्यासक्रम चालवले जातात, तिथल्या विद्यार्थ्यांना सामावून घेतील, अशी किती विद्यापीठं महाराष्ट्रात आहेत. वैद्यकीय असा विषय निघाला की नाशिकचं नाव येतं. पण उदाहरणादाखल असं घडेल असं मानलं तरी, पुण्यात शिकणारे विद्यार्थी नाशिकशी कशा पद्धतीनं जोडले जाणार? त्यावर वेगळ्या पद्धतीचा विचार करावा लागेल. मुळात असे विद्यार्थी सामावून घ्यायला आधीच्या विद्यापीठांची क्षमता आहे का आणि ती वाढवायला यंत्रणा आहे का? हे प्रश्‍न आहेतच. विद्यार्थ्यांबरोबरच शिक्षकांचाही प्रश्‍न आहेच.

अभिमत विद्यापीठातले पात्रतेचे निकष, नोकऱ्यांच्या बढत्या, जागा, सर्व्हिस बुक, याचं नव्या विद्यापीठात स्थान काय? शिक्षक म्हणून त्यांची योग्यता, पात्रता असेलही. पण नव्या विद्यापीठात निकषच वेगळे असतील तर सेवासलगता, सेवाज्येष्ठता यावरून नव्या वादाला सुरवात होऊ शकते. मुळात असे शिक्षक सामावून घेण्यासाठी राज्य सरकारला आपल्या विद्यापीठांची क्षमता वाढवावी लागेल. हे सगळं सरकार करेल, असं अपेक्षित आहे. कारण सर्वोच्च न्यायालयापुढे प्रतिज्ञापत्र देताना संलग्न विद्यापीठात "त्या' विद्यार्थ्यांना सामावून घेतलं जाईल, असं सांगितल्यावर "सामावून घेणार म्हणजे नक्की काय करणार?' हा प्रश्‍न न्यायालय विचारणारच. त्याचं उत्तर सरकारला तयार ठेवावं लागेल.

अभिमत विद्यापीठांची मान्यता रद्द करण्याचा विचार सरकारनं थेट न्यायालयापुढे मांडलाय. पण विद्यार्थ्यांचं नुकसान करू देणार नाही, असं सांगून सरकारनं पहिल्या टप्प्यात तरी रोष कमी केलाय. पण हे असं अचानक का झालं? त्याचे विद्यार्थी पालकांच्या मनावर थेट परिणाम काय होणार? याचा विचार आधीच करावा लागेल. मान्यता रद्द करण्यापर्यंत अभिमत विद्यापीठांची स्थिती बिकट होती, तर आधीच पावलं का उचलली नाहीत, हा पहिलाच प्रश्‍न न्यायालय उपस्थित करू शकतं. आत्तापर्यंत झालेल्या दुर्लक्षामुळे ही वेळ आली का? या प्रश्‍नाला काय उत्तर असेल. बरं, सगळं ठीक चाललं होतं, तर मग एवढा टोकाचा निर्णय का घ्यावा लागला? असं विचारलं जाईल. म्हणूनच म्हटलं की हा विषय वाटतो तितका सोपा नाही. विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याच्या दृष्टीनं आणि सरकारच्या निर्णयाच्यादृष्टीनंही.

एकीकडं देशभरात उच्च शिक्षणासाठीचा टक्का वाढवण्यासाठी हजारो महाविद्यालयं आणि शेकडो विद्यापीठांची गरज असताना "अभिमत' विद्यापीठांवर कारवाई का? हा प्रश्‍न आहे. नाव बदलून का होईना, वेगळ्या संकल्पनेसह अशी विद्यापीठं किंवा शिक्षण संस्था सरकारला उभा कराव्याच लागतील. गरज आहे ती चांगले निकष आणि नियंत्रणाची, झाल्या चुका सुधारण्याची.

- स्वप्नील
दि. 22 जानेवारी 2010